गायब हुई संपत्ति: बालको की ज़मीन और कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार का पर्दाफाश

कारपोरेट ताकत की नायाब मिसाल

भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) का 2001 का विनिवेश भारतीय कॉर्पोरेट जगत की सबसे रहस्यमयी और विवादास्पद कहानियों में से एक है। इस प्रक्रिया में बालको की संपत्तियों का बेहद कम आकलन किया गया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि छत्तीसगढ़ के कोरबा में 1136 एकड़ ज़मीन को मूल्यांकन से बाहर रखा गया। यह संपत्ति विनिवेश के दौरान चुपचाप नजरअंदाज कर दी गई, जो एक गहरे कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है।

क़ीमती ज़मीन — जिसे नजरअंदाज किया गया

यह ज़मीन बालको के औद्योगिक संयंत्रों और टाउनशिप का हिस्सा थी, जो कंपनी की कुल संपत्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। लेकिन इस लीजधारित भूमि को मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर रखा गया, क्योंकि इसके टाइटल डीड का निष्पादन नहीं हुआ था। तर्क यह दिया गया कि बालको इस ज़मीन को बेच या हस्तांतरित नहीं कर सकता था, इसलिए इसे कंपनी की कुल संपत्ति में शामिल नहीं किया गया।

लेकिन यह तर्क बेहद कमज़ोर है। संसदीय समिति की रिपोर्ट अनुसार  यह सिर्फ कोई आम ज़मीन नहीं थी — यह बालको के संचालन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इसे मूल्यवान संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए था, भले ही इसका टाइटल डीड न हो। इस ज़मीन को विनिवेश प्रक्रिया से बाहर रखना बालको के मूल्यांकन को कम करता है और विनिवेश के पीछे के असली मकसद पर सवाल उठाता है।

₹1,000 करोड़ का विरोधाभास

कहानी तब और दिलचस्प हो जाती है जब हमें पता चलता है कि इस ज़मीन को विनिवेश से बाहर रखने के बावजूद, इसे एक ₹1,000 करोड़ के ऋण के लिए गिरवी रखा गया । यह ऋण एक इक्विटेबल मॉर्गेज के तहत लिया गया, जो उस समय के सरकारी तर्क को पूरी तरह से गलत साबित करता है कि बालको इस ज़मीन को हस्तांतरित नहीं कर सकता था।

कैसे वह ज़मीन, जिसे विनिवेश के दौरान बेचने के लिए अनुपयुक्त माना गया, उसे अरबों का ऋण प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया? यह कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार का एक स्पष्ट मामला है, जहां बैंक और अधिकारी शक्तिशाली कंपनियों के लिए नियमों को तोड़ते हैं, जबकि आम आदमी को कड़ी शर्तों का सामना करना पड़ता है। साधारण नागरिक जब अपने खेत पर ऋण लेने की कोशिश करता है, तो उसे कठोर निरीक्षण और दस्तावेज़ों की जाँच का सामना करना पड़ता है।

बालको को बिना किसी स्पष्ट कानूनी स्थिति के ही अरबों का ऋण मिल गया, जो कि वित्तीय प्रणाली की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस भूमि पर अधिरोपित चार्ज का वर्तमान स्टेट्स "NOT SATISFIED" है ।, इस तथ्य से प्रतीत होता है कि उक्त भूमि पर लिए गए ऋण की अदायगी अभी शेष है ।

भ्रष्टाचार और दोहरे मानकों के मुख्य बिंदु:

• टाइटल डीड के मुद्दों के कारण मूल्यांकन से बचाव:

  • बालको के विनिवेश के दौरान, 1136 एकड़ भूमि का कोई औपचारिक टाइटल डीड निष्पादित नहीं किया गया था। इस कारण भूमि को बालको की संपत्ति के समग्र मूल्यांकन से बाहर रखा गया, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि बालको इस भूमि को हस्तांतरित करने का अधिकार रखता है या नहीं।टाइटल डीड के अभाव के बावजूद, इस भूमि को मूल्यांकन में शामिल किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह एक प्रमुख और ठोस संपत्ति है। इसे अनदेखा करना विनिवेश प्रक्रिया की वैधता पर गंभीर सवाल उठाता है।

• ₹1,000 करोड़ ऋण के लिए भूमि का विरोधाभासी उपयोग:

  • हालांकि टाइटल डीड कभी निष्पादित नहीं हुआ, लेकिन इसी भूमि को ₹1,000 करोड़ के भारी ऋण के लिए गिरवी रखा गया , जिसमें Vistra ITCL (India) Limited चार्ज होल्डर के रूप में था।यह एक स्पष्ट विरोधाभास पेश करता है: जबकि भूमि को विनिवेश के दौरान मूल्यांकन के लिए अनुपयुक्त माना गया था, इसे किसी बैंक द्वारा भारी ऋण के लिए पर्याप्त सुरक्षित माना गया।

• ऋण देने के प्रथाओं में दोहरे मानक:

  • यदि हम इसे एक सामान्य व्यक्ति द्वारा ऋण प्राप्त करने के अनुभव से तुलना करें:बैंक आमतौर पर ऋण स्वीकृति से पहले कड़े निरीक्षण और कानूनी रूप से स्पष्ट टाइटल डीड की मांग करते हैं।एक आम व्यक्ति के लिए प्रक्रिया में सटीक दस्तावेज़ सत्यापन शामिल होता है, जिससे अक्सर देरी, अस्वीकृति, या निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।यह एक घोर दोहरे मानक को प्रकट करता है: एक बड़ी कंपनी बिना स्पष्ट टाइटल के ₹1,000 करोड़ का ऋण प्राप्त कर सकती है, जबकि एक सामान्य नागरिक को उचित दस्तावेज़ के बावजूद कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह असमानता बैंकिंग प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार और पक्षपात को उजागर करती है।

• भ्रष्टाचार और सजा के निहितार्थ:

  • यह प्रथा स्पष्ट रूप से वित्तीय और नैतिक मानदंडों का उल्लंघन करती है। यह संकेत देता है कि बैंकों, मूल्यांकन प्राधिकरणों और संभवतः सरकारी अधिकारियों सहित कई स्तरों पर भ्रष्टाचार हुआ है।टाइटल डीड के बिना बालको को भूमि गिरवी रखने की अनुमति देना गंभीर मिलीभगत को दर्शाता है, जो कॉर्पोरेट शोषण के लिए एक मार्ग बनाता है।यदि इसकी जांच की जाए, तो इसे धोखाधड़ी या अवैध लेन-देन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा की आवश्यकता हो सकती है।

    
    

भ्रष्टाचार का खुलासा

यह स्पष्ट है कि कॉर्पोरेट ताकत का इस्तेमाल करके कानूनी ढांचे में हेरफेर किया गया। बालको की ज़मीन, जो कंपनी के संचालन के लिए आवश्यक थी, को चुपचाप मूल्यांकन से हटा दिया गया, और फिर इसका इस्तेमाल एक भारी ऋण प्राप्त करने के लिए किया गया। यह कॉर्पोरेट हितों, मूल्यांकन अधिकारियों, और वित्तीय संस्थानों के बीच मिलीभगत को उजागर करता है।

अगर यह किसी आम नागरिक के साथ हुआ होता, तो उसे अनगिनत परेशानियों का सामना करना पड़ता। लेकिन बालको को इस ज़मीन पर विशेष लाभ दिए गए, जिससे यह साफ हो जाता है कि नैतिक मानकों का उल्लंघन हुआ है और इस पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार छिपा हुआ है।

निष्कर्ष: दोहरी हकीकत का सच

यह खुलासा बालको के विनिवेश में छिपे भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। कंपनी की महत्वपूर्ण संपत्तियों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, जिससे सार्वजनिक संपत्तियों का सही मूल्यांकन नहीं हो सका और कुछ चुनिंदा लोग इसका फायदा उठाते रहे। बैंकिंग सेक्टर का ₹1,000 करोड़ का ऋण इस भ्रष्टाचार को और गहरा कर देता है।

यह केवल शुरुआत है। अगले लेख में हम और भी चौंकाने वाले खुलासे करेंगे, जिसमें SCOPE कॉम्प्लेक्स, और अन्य परिसंपत्तियों का रहस्यमय मामला भी शामिल है। यह खुलासे दिखाएंगे कि कैसे सार्वजनिक संपत्तियों को व्यवस्थित रूप से कम करके आँका गया और कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए उनका शोषण किया गया।

अगले लेख में और भी संसनीखेज और चौंकाने वाली जानकारियाँ सामने आएंगी। बने रहें।

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