न्यूनतम वेतन का देश/राज्य में जमीनी सत्य

न्यूनतम मजदूरी( क्या है सच )

देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले श्रमिकों को दिए जाने वाले दैनिक न्यूनतम वेतन की तथ्यात्मक सत्यता

देश में न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को है | चूँकि न्यूनतम वेतन, संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, अतः राज्य सरकारें भी अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी तय करती हैं|

इस लेख के तथ्यों हेतु देश के, औद्योगिक एवं प्राकृतिक खनिजों से भरपूर, छत्तीसगढ़ राज्य के तथ्य बताते हैं, कि राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संस्थानों में, एक अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन रु. 419 प्रति दिन अथवा रु.10900 प्रति माह निर्धारित है|

छतीसगढ़ राज्य में स्थापित ऐसे संस्थान जो कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं, ऐसे संस्थानों में कार्य करने वाले अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन रु. 522 प्रतिदिन अथवा रु.13572 निर्धारित है|

उदाहरण के लिए कोरबा जिला, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, एवं इस जिले के विधायक , राज्य के उद्योग एवं श्रम मंत्री भी हैं|

माननीय मंत्रीजी के गृह जिले में यदि कोई ठेका श्रमिक बालको/लैंको कारखाने में कार्य प्रारम्भ करेगा तो उसे रु.10900 प्रतिमाह, यदि दुकान ,वर्कशाप,या अन्य संस्थान में काम करेगा तो उसे रु.10640 प्रतिमाह, शासकीय विभाग में रु.363 प्रतिदिन , और यदि NTPC, IBP इत्यादि में कार्य करेगा तो उसे रु.13572 प्रतिमाह मिलेगा|

सुरक्षा कर्मी यदि बालको, लैंको में कार्य प्रारम्भ करेगा तो उसे रु.11550 प्रतिमाह, और यदि NTPC, IBP इत्यादि में कार्य करेगा तो उसे रु.22412 प्रतिमाह मिलेगा|

माननीय मंत्री जी को सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव लाना चाहिए कि किराना दुकानों , पेट्रोल पम्पों, शिक्षा संस्थानों, निजी हस्पतालों को निर्देश जारी किये जाएँ कि यह संस्थान भी सर्विस उपलब्ध कराने से पहले यह जान लें कि व्यक्ति कौन से संस्थान में कार्य करता है|

देश समान , राज्य समान ,जिला समान , महंगाई समान , काम समान , वेतन असमान

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सरकारों द्वारा निर्धारित किये गए वेतन को प्रदान करने की जमीनी सत्यता के संबंध में तथ्य अगले लेखों में प्रकाशित किये जायेंगे|

यदि किसी भी श्रमिक को उसके वैधानिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो वह हमें निम्न संपर्क कर सकते हैं|

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