पहाड़ नें तोड़ा ऊंट का घमंड

कैसे एक सरकारी अधिकारी ने कारपोरेट चालबाज़ियों को नाकाम किया: BALCO जीएसटी मामला

देश के इतिहास में BALCO का जीएसटी मामला एक ऐसा अध्याय है जिसने दिखाया कि कैसे एक सरकारी अधिकारी की सूझबूझ और निष्पक्षता से बड़े कारपोरेट कंपनियों की चालबाज़ियाँ नाकाम हो सकती हैं। BALCO ने 154 करोड़ रुपये की जीएसटी मांग को चुनौती दी, लेकिन ईमानदार और निष्पक्ष अधिकारी नें कारपोरेट मकड़जाल में न उलझते हुए अपने विभाग के पक्ष को स्थापित किया।

प्रकरण की शुरुआत

1 जुलाई 2020 को BALCO को उनके FY 2018-19 के लिए पहला नोटिस भेजा गया, जिसमें उनके इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के दावों की जांच की गई। यह वह बिंदु था, जब मामला गंभीर हुआ और BALCO के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई।

बालको/प्रबंधन की पेनाल्टी प्रूफ रणनीति

जैसा कि हमेशा से रणनीतिक रूप में बालको के वेदांता प्रबंधन द्वारा न्यायपालिका के समक्ष वाद प्रस्तुत कर, अधिरोपित सरकारी आदेशों से बचने की कार्यशैली रही है, इस प्रकरण में भी वेदांता प्रबंधन द्वारा अपनाई गई|

बालको प्रबंधन की इस फुल-प्रूफ रण-नीति को इस बार GST कमिश्नर बिलासपुर द्वारा फेल कर दिया गया। कमिश्नर द्वारा अवलोकन किया गया, कि जारी किए गए आदेशों में माननीय न्यायालय द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं | इसलिए उन्होंने अपनी कार्यवाही को जारी रखते हुए , अंतिम आदेश पारित कर दिया| जिस कारण मजबूर होकर बालको को अपनी याचिका न्यायालय से, अंतिम आदेश को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए वापस लेनी पड़ी|

GST कमिश्नर बिलासपुर की सख्त कार्य-शैली

हमारी रिसर्च टीम द्वारा इस पूरे प्रकरण में हुए पत्राचार का अवलोकन करने पर पाया गया, कि GST कमिश्नर बिलासपुर द्वारा लगभग प्रत्येक पत्राचार में बहुत विस्तारपूर्वक एवं सख्त रूप से दिशा- निर्देशों के अनुरूप बालको प्रबंधन को जीएसटी की बकाया राशि देने हेतु पर्याप्त वक्त एवं बालको प्रबंधन के अंग्रेजी पत्राचार के मोह-जाल में न फँसते हुए , अपने कार्य का विधि-पूर्ण संपादन किया गया है, हालांकि विधि के परिपालनार्थ माननीय न्यायालय द्वारा आने वाला निर्णय ही अंतिम होगा, परंतु यह भी स्थापित है , कि GST कमिश्नर बिलासपुर, को माननीय न्यायालय द्वारा बालको के विरुद्ध कार्यवाही रोकने के कोई निर्देश नहीं दिए गए थे, और GST कमिश्नर बिलासपुर द्वारा विवेक-पूर्ण कदम उठाते हुए, अपनी कार्यवाही संपादित की गई।

अग्रिम कार्यवाही की जानकारी अनुपलब्ध

दिनांक 10.06.2024 के बाद से इस प्रकरण में जानकारी , अनुपलब्ध है, इस प्रकरण में अगली जानकारी प्राप्त होने पर पाठकों को अवश्य सूचित किया जाएगा , परंतु दिनांक 10.06.2024 की स्तिथि में Rs.154 करोड़ टैक्स और साथ ही ब्याज एवं जीएसटी पेनाल्टी बालको पर अधिरोपित है |

GST कमिश्नर बिलासपुर के द्वारा स्थापित बेंचमार्क का निष्कर्ष

सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य – निर्वहन का पूरा प्रयास किया जाता है, परंतु वेदांता जैसे कारपोरेट के द्वारा हमारे प्रशासकीय सिस्टम की कमियों का लाभ लेकर सरकारी अधिकारियों के कर्तव्य – निर्वहन को रोकने का प्रयास किया जाता है, परंतु GST कमिश्नर बिलासपुर, द्वारा अपने अधिकारों और विधि का संपूर्ण सम्मान करते हुए एक ताकतवर कारपोरेट की सबसे ताकतवर रणनीति को निष्क्रिय करना, बाकी ईमानदार सरकारी अधिकारियों के लिए जरूर एक प्रेरणा का कार्य करेगा|

इस लेख के अंत में बालको के उन साथियों को धन्यवाद ज्ञापित है, जिनके कारण उक्त लेख की प्रेरणा प्राप्त हुई, वेदांता प्रबंधन के समस्त अवैधानिक कृत्यों को देखते हुए भी, ऐसे प्रबंधन के मोह-जाल से मुक्त न हो पाने के कारण जो भी अनुकरणीय और असंभव कार्य हुए हैं, उनके सनसनीखेज खुलासे आगे आने वाले लेखों मे प्रकाशित किए जाएंगे।

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